फॉर्म 7 मतदाता सूची में किसी नाम को शामिल करने के प्रस्ताव पर आपत्ति या मौजूदा नाम हटाने के अनुरोध के लिए है। इसे भरने से नाम अपने आप नहीं कटता। निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी जांच के बाद निर्णय लेते हैं। चुनाव आयोग के 9 अक्टूबर 2026 के निर्देश के अनुसार एक मतदाता दावे और आपत्तियों की पूरी अवधि में अधिकतम 10 आवेदन तथा निरंतर अद्यतन के दौरान महीने में अधिकतम पांच आवेदन दे सकता है।
| सवाल | नियम |
|---|---|
| आवेदक कौन हो | संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की सूची में दर्ज मतदाता |
| आवेदन किसके पास | निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी, यानी ईआरओ |
| मुख्य आधार | मृत्यु, अपात्रता, स्थायी स्थानांतरण या दोहरी प्रविष्टि |
| मदद | मतदाता हेल्पलाइन 1950 |
यह जानकारी 15 नवंबर 2026, रात 11:50 बजे भारतीय समय पर उपलब्ध आधिकारिक फॉर्म, प्रक्रिया संबंधी प्रश्नोत्तर और अक्टूबर के आदेश के आधार पर है। फॉर्म 7 की राष्ट्रीय प्रक्रिया को किसी एक राज्य के पुनरीक्षण की अंतिम तारीख न समझें। अपने क्षेत्र में दावे और आपत्तियों की अवधि संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट या स्थानीय चुनाव कार्यालय से जांचें।
फॉर्म 7 क्या है और कौन भर सकता है?
चुनाव आयोग का आधिकारिक फॉर्म 7 तीन अलग परिस्थितियां दिखाता है: पहले से दर्ज दूसरे व्यक्ति का नाम हटाने का अनुरोध, प्रस्तावित समावेशन पर आपत्ति और अपना नाम हटाने का अनुरोध। किसी दूसरे व्यक्ति की प्रविष्टि और अपनी प्रविष्टि के लिए एक जैसा विवरण भरना जरूरी नहीं होगा।
अपने नाम को हटाने वाले विकल्प में स्थायी रूप से स्थानांतरित होने, पहले से नाम दर्ज होने और भारतीय नागरिक नहीं होने जैसे आधार दिए हैं। दूसरे व्यक्ति के संबंध में मृत्यु, कम उम्र और अन्य निर्धारित कारण भी हैं। वजह चुनना तथ्य का दावा है। सिर्फ पहचान न होने या मोहल्ले में किसी को न देखने से उसकी अपात्रता साबित मानकर आवेदन न भरें।
आवेदक का नाम संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की मौजूदा मतदाता सूची में होना चाहिए। फॉर्म में आवेदक का नाम, मतदाता पहचान पत्र संख्या और स्वयं या रिश्तेदार का संपर्क नंबर मांगा गया है। जिसकी प्रविष्टि पर आपत्ति है उसका नाम, उपलब्ध पहचान पत्र संख्या और पूरा पता अलग हिस्से में भरें। मिलते जुलते नाम होने पर सही व्यक्ति का विवरण पहचानना विशेष रूप से जरूरी है।
फॉर्म 7 के लिए कौन से दस्तावेज लगते हैं?
आधार चुने बिना दस्तावेजों की एक सामान्य सूची जोड़ना पर्याप्त नहीं है। मृत्यु के मामले में मृत्यु प्रमाणपत्र प्रासंगिक है। आधिकारिक फॉर्म में प्रमाणपत्र संलग्न होने के लिए हां या नहीं का विकल्प मौजूद है। प्रमाणपत्र न होने पर मृत्यु को खुद से प्रमाणित मानने के बजाय स्थानीय अधिकारी से उपलब्ध साक्ष्य और जांच की प्रक्रिया पूछें।
चंद्रपुर जिला प्रशासन की चुनाव शाखा की प्रक्रिया फॉर्म 7 के लिए अपात्रता का प्रमाण, मृत मतदाता के मामले में मृत्यु प्रमाणपत्र और स्वघोषणा बताती है। दस्तावेज उसी कारण से जुड़े होने चाहिए जो आपने आवेदन में लिखा है। उदाहरण के लिए, मृत्यु और दोहरी प्रविष्टि दो अलग दावे हैं, जिनकी जांच का आधार भी अलग होगा।
फॉर्म 7 ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे जमा करें?
ऑनलाइन रास्ते के लिए निर्वाचन आयोग का मतदाता सेवा पोर्टल खोलें और नाम हटाने या आपत्ति से संबंधित फॉर्म 7 सेवा चुनें। पोर्टल पर पहचान और प्रवेश की वर्तमान प्रक्रिया पूरी करके अपने निर्वाचन क्षेत्र, आवेदक और संबंधित प्रविष्टि की जानकारी भरें। कारण और संलग्न प्रमाण जांचने के बाद ही अनुरोध जमा करें।
- अपनी और संबंधित व्यक्ति की सही मतदाता प्रविष्टि पहचानें।
- उचित आवेदन विकल्प और तथ्य पर आधारित कारण चुनें।
- मांगे गए नाम, पहचान पत्र संख्या, पता और संपर्क विवरण भरें।
- कारण के समर्थन में उपलब्ध प्रमाण जोड़ें और घोषणा पढ़ें।
- आवेदन जमा होने पर मिली पावती तथा संदर्भ संख्या सुरक्षित रखें।
ऑफलाइन आवेदन स्थानीय ईआरओ, सहायक ईआरओ या बूथ स्तर अधिकारी को दिया जा सकता है। चंद्रपुर की आधिकारिक प्रक्रिया इन अधिकारियों के माध्यम से फॉर्म जमा करने का रास्ता बताती है। फॉर्म के नीचे पावती का हिस्सा दिया है। प्राप्ति संख्या लेकर रखें, क्योंकि फॉर्म पर इसी संख्या से आवेदन की स्थिति देखने का निर्देश है।
अक्टूबर 2026 में आवेदन की सीमा में क्या बदला?
9 अक्टूबर 2026 का चुनाव आयोग का आदेश ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों में व्यक्तिगत मतदाता के आवेदन की सीमा तय करता है। पूरे दावा और आपत्ति काल में 10 की सीमा को रोज 10 आवेदन की अनुमति न समझें। निरंतर अद्यतन के दौरान पांच की सीमा प्रति महीने लागू बताई गई है।
क्या शिकायत करते ही वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा?
नहीं। चुनाव आयोग के मतदाता सूची संबंधी प्रश्नोत्तर में गलत विलोपन रोकने के उपाय दिए हैं। इनमें बूथ स्तर अधिकारी की मैदानी जांच, मृत्यु के दावे का सत्यापन और पुष्ट मृत्यु को छोड़कर प्रस्तावित विलोपन पर संबंधित मतदाता को नोटिस तथा सुनवाई का उचित अवसर शामिल है। इसलिए पावती को नाम हटाने का आदेश न समझें।
घोषणा सोचकर भरें। आधिकारिक फॉर्म में जानबूझकर झूठी जानकारी देने पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत एक वर्ष तक कारावास, जुर्माना या दोनों का उल्लेख है। आवेदन में गलती दिखे या सुनवाई का नोटिस मिले तो संबंधित चुनाव कार्यालय से प्रक्रिया समझें। सहायता के लिए 1950 या स्थानीय ईआरओ और बूथ स्तर अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
घर बदलने पर अपनी प्रविष्टि नए पते पर ले जाने के लिए फॉर्म 8 का रास्ता देखें। पहली बार पंजीकरण की प्रक्रिया हमारी फॉर्म 6 गाइड में है। पहचान पत्र की डिजिटल प्रति के लिए ई ईपीआईसी डाउनलोड गाइड पढ़ें। दूसरे पहचान रिकॉर्ड में सुधार की स्थिति समझने के लिए आधार अपडेट ट्रैकिंग की जानकारी उपलब्ध है।







