मंईयां सम्मान योजना का स्टेटस जानने के लिए अपनी आवेदन पावती और बैंक भुगतान की जांच अलग-अलग करें। झारखंड सरकार के संशोधित आवेदन पत्र में प्रखंड या अंचल कार्यालय से स्वीकृति की सूचना पंजीकृत मोबाइल नंबर पर वॉइस कॉल या एसएमएस से देने का उल्लेख है। पैसा आया है या नहीं, इसकी पुष्टि बैंक खाते की प्रविष्टि से करें। केवल आवेदन जमा करने या पावती मिलने का अर्थ लाभ स्वीकृत होना नहीं है।
झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की राज्य योजना है। 14 अक्टूबर 2024 के आधिकारिक कैबिनेट निर्णय में मासिक राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये करने की स्वीकृति दर्ज है। पुराने आवेदन पत्र पर छपी राशि देखकर भ्रमित न हों। राशि का संशोधन और आवेदन की पात्रता अलग सरकारी दस्तावेजों में पढ़नी होगी।
| मुख्य सवाल | आधिकारिक दस्तावेज में जानकारी |
|---|---|
| मासिक सहायता | 2,500 रुपये करने की कैबिनेट स्वीकृति |
| संशोधित आयु सीमा | 18 वर्ष पूरे और 50 वर्ष से कम |
| निवास | झारखंड की निवासी |
| बैंक खाता | आधार से जुड़ा एकल खाता |
| आवेदन की जानकारी | प्रखंड या अंचल कार्यालय, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग |
मंईयां सम्मान योजना की पात्रता क्या है?
दुमका जिला प्रशासन के आधिकारिक सूचना पेज पर 18 वर्ष और अधिक आयु के लिए संशोधित आवेदन पत्र दिया गया है। उस पत्र की संक्षिप्त जानकारी के अनुसार आवेदिका झारखंड की निवासी होनी चाहिए, उसने 18 वर्ष की आयु पूरी की हो और वह 50 वर्ष से कम उम्र की हो। आधार कार्ड, राशन कार्ड और आधार से जुड़ा एकल बैंक खाता भी पात्रता की जानकारी में शामिल हैं।
सिर्फ उम्र और निवास की शर्त पूरी करना पर्याप्त नहीं है। आवेदन पत्र में अपवर्जन मानक भी हैं। आवेदिका स्वयं, उसके पति या अविवाहित आवेदिका के पिता के निर्दिष्ट सरकारी संस्थानों में नियमित, स्थायी, संविदा या मानदेय रोजगार में होने की स्थिति इन मानकों में आती है। सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन या पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने की स्थिति का भी उल्लेख है।
वर्तमान या पूर्व सांसद अथवा विधायक वाले परिवार, आयकर देने वाले परिवार और कर्मचारी भविष्य निधि खाताधारी महिला भी अपवर्जन सूची में हैं। महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की दूसरी सामाजिक सुरक्षा पेंशन पहले से पाने वाली लाभुक को इस योजना का लाभ नहीं देने की शर्त लिखी है। अपने मामले में पूरी सूची कार्यालय से मिलाकर ही पात्रता की पुष्टि कराएं।
मंईयां सम्मान योजना के लिए कौन से दस्तावेज रखें?
संशोधित सरकारी आवेदन पत्र में आवेदिका का नाम, पिता या पति का नाम, पता, जन्मतिथि, आधार संख्या, राशन कार्ड संख्या और बैंक की जानकारी मांगी गई है। बैंक का नाम, शाखा, खाता संख्या और आईएफएससी कोड ठीक लिखें। फॉर्म में यह भी पूछा गया है कि बैंक खाता आधार से जुड़ा है या नहीं।
संलग्नकों की सूची में आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, राशन कार्ड और मूल स्वघोषणा पत्र दर्ज हैं। हालांकि फॉर्म के विवरण वाले हिस्से में पैन संख्या वैकल्पिक बताई गई है। इसलिए पैन न होने पर आवेदन छोड़ने के बजाय अधिकृत कार्यालय से इस बिंदु पर स्पष्टता लें। पहचान और बैंक संबंधी जानकारी सभी कागजों में मिलाकर भरना उपयोगी होगा।
स्वघोषणा में रोजगार, आयकर, दूसरी सामाजिक सुरक्षा पेंशन और अन्य अपात्रता की स्थितियों के बारे में सही जानकारी देनी होती है। दस्तावेज में गलत जानकारी मिलने पर कार्रवाई और भूलवश मिली सहायता की ब्याज सहित वसूली का प्रावधान दर्ज है। किसी दूसरे व्यक्ति के कहने पर गलत घोषणा पर हस्ताक्षर न करें। खाली फॉर्म पर हस्ताक्षर करने से पहले सभी भरे विवरण पढ़ें।
आवेदन और स्टेटस की जांच कैसे करें?
पहले अपने प्रखंड या अंचल कार्यालय अथवा जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग से वर्तमान आवेदन व्यवस्था पूछें। सरकारी फॉर्म पर आवेदन निःशुल्क लिखा है। दुमका के सूचना पेज पर आवेदन पत्र और विभागीय प्रवेश पोर्टल का लिंक मिलता है, लेकिन किसी पोर्टल का लिंक होना अपने आप नागरिक के लिए खुला ऑनलाइन आवेदन या सार्वजनिक स्टेटस फॉर्म होने का प्रमाण नहीं है।
- आवेदन जमा करते समय पावती क्रमांक वाली रसीद सुरक्षित रखें।
- कार्यालय से पूछें कि दस्तावेजों की जांच और स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी हुई है या नहीं।
- दिए गए मोबाइल नंबर पर स्वीकृति संबंधी संदेश या कॉल की जानकारी देखें।
- स्वीकृति के बाद बैंक पासबुक या खाते की आधिकारिक विवरणी में भुगतान की प्रविष्टि मिलाएं।
- भुगतान न दिखने पर पावती, बैंक विवरण और मिले संदेश के साथ कार्यालय से कारण पूछें।
फॉर्म में जांच अधिकारी की अनुशंसा और प्रखंड विकास पदाधिकारी या अंचल अधिकारी की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के लिए अलग हिस्से हैं। इसलिए केवल आवेदन प्राप्त होना, जांच पूरी होना और अंतिम स्वीकृति मिलना एक ही चरण नहीं हैं। अस्वीकृति की स्थिति में कारण पूछें और उसी के अनुसार सही दस्तावेज या स्पष्टीकरण दें।
किस्त नहीं आई तो किससे पूछें?
सबसे पहले यह तय करें कि समस्या आवेदन की स्वीकृति में है या बैंक में भुगतान आने में। आवेदन की स्थिति कार्यालय से पूछें और बैंक खाते की स्थिति बैंक से। आधार से जुड़े एकल बैंक खाते की शर्त सरकारी पत्र में है। किसी तकनीकी त्रुटि या दस्तावेज की कमी को बिना जांच के भुगतान रुकने का पक्का कारण न मानें।
योजना के फॉर्म में संपर्क के लिए प्रखंड या अंचल कार्यालय और जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग दिए गए हैं। मदद मांगते समय पावती क्रमांक, नाम और आवेदन जमा करने की तारीख साथ रखें। योजना संबंधी सही विभाग और वर्तमान शिकायत संपर्क उसी सरकारी कार्यालय से लें। किसी अनजान व्यक्ति को बैंक का गोपनीय कोड या खाते का नियंत्रण देने की जरूरत नहीं है।
क्या नई अंतिम तारीख या अगली किस्त की तारीख तय है?
दुमका के पुराने सूचना पेज पर 10 अगस्त 2024 से 30 अगस्त 2024 की अवधि दर्ज है। इसे 2026 में नए आवेदन की अंतिम तारीख नहीं मानें। इस गाइड के लिए पढ़े गए दस्तावेज नवंबर 2026 की अगली किस्त की निश्चित तारीख या वर्तमान आवेदन शिविर की तारीख की पुष्टि नहीं करते। वर्तमान अवसर और समयसीमा जिला प्रशासन की नई सूचना से जांचें।
दूसरे राज्यों की योजनाओं की शर्तें भी यहां लागू नहीं होतीं। तुलना के लिए हमारा सुभद्रा योजना का गाइड पढ़ें। बैंक में भुगतान समझने के लिए बैंक स्टेटमेंट की प्रविष्टियों और पहचान संबंधी सुधार के लिए आधार अपडेट का स्टेटस वाले लेख उपयोगी हो सकते हैं। मंईयां सम्मान योजना में लाभ का अंतिम निर्णय झारखंड की लागू शर्तों और अधिकृत सत्यापन पर निर्भर रहेगा।
