पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में पात्र घरेलू उपभोक्ता राष्ट्रीय पोर्टल से रूफटॉप सोलर के लिए आवेदन कर सकते हैं। सामान्य केंद्रीय सहायता की दर पहले दो किलोवाट के लिए प्रति किलोवाट 30,000 रुपये और अगले एक किलोवाट के लिए 18,000 रुपये है। इस तरह तीन किलोवाट या उससे बड़े पात्र संयंत्र पर सामान्य केंद्रीय सहायता अधिकतम 78,000 रुपये होती है। आवेदन भरने से राशि मंजूर नहीं होती। वितरण कंपनी की जांच और पोर्टल पर आवश्यक प्रक्रिया पूरी होना जरूरी है।

योजना की पात्रता, सहायता और आवेदन प्रक्रिया को समझने के लिए आवासीय उपभोक्ताओं के लिए मंत्रालय के परिचालन दिशानिर्देश मुख्य दस्तावेज हैं। इनमें योजना की कार्यान्वयन अवधि 31 मार्च 2027 तक दी गई है। इसे हर आवेदक के लिए अंतिम दिन तक भुगतान मिलने की गारंटी नहीं समझें। अपनी प्रक्रिया और लागू शर्तें राष्ट्रीय पोर्टल तथा स्थानीय वितरण कंपनी से मिलाएं।

विषयआधिकारिक व्यवस्था
आवेदनराष्ट्रीय पीएम सूर्य घर पोर्टल
एक किलोवाट की सामान्य सहायता30,000 रुपये
दो किलोवाट की सामान्य सहायता60,000 रुपये
तीन किलोवाट या अधिक की सामान्य सहायता78,000 रुपये तक
सहायता जारी होने से पहलेदस्तावेज और वितरण कंपनी का सत्यापन

पीएम सूर्य घर योजना की पात्रता क्या है?

बीड जिला प्रशासन के योजना विवरण के अनुसार आवेदक भारतीय नागरिक हो, उसके पास सोलर लगाने योग्य छत वाला अपना घर हो और घर में वैध बिजली कनेक्शन हो। उस परिवार ने सोलर पैनल के लिए दूसरी सब्सिडी न ली हो। परिचालन दिशानिर्देश सहायता को स्थानीय वितरण कंपनी के आवासीय बिजली कनेक्शन से जोड़ते हैं। इसलिए केवल छत उपलब्ध होना पर्याप्त नहीं है।

दिशानिर्देशों में छत, टेरेस, बालकनी या ऊंची संरचना पर पात्र स्थापना का उल्लेख है। बिजली नियामक और वितरण कंपनी से स्वीकृत मीटरिंग व्यवस्था भी महत्वपूर्ण है। पूरी तरह ऑफ ग्रिड स्थापना केंद्रीय सहायता के इस प्रावधान में पात्र नहीं है। अगर घर के कनेक्शन, स्वामित्व या पहले ली गई सहायता की स्थिति साफ नहीं है, तो स्थापना का काम आगे बढ़ाने से पहले उसी मामले की पात्रता लिखित नियमों से स्पष्ट करें।

78,000 रुपये की सब्सिडी कैसे बनती है?

सामान्य श्रेणी में पहले दो किलोवाट पर कुल 60,000 रुपये और तीसरे किलोवाट पर 18,000 रुपये जोड़ने से 78,000 रुपये बनते हैं। तीन किलोवाट से आगे क्षमता बढ़ाने पर इसी आवासीय केंद्रीय सहायता में अतिरिक्त राशि नहीं जुड़ती। यह पात्र स्थापना के लिए सहायता की गणना है। इसे सभी घरों को मिलने वाला निश्चित नकद अनुदान मानना गलत होगा। वास्तविक पात्र राशि स्थापित क्षमता और सत्यापन पर निर्भर करती है।

विशेष श्रेणी के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए दिशानिर्देश अलग दर देते हैं: पहले दो किलोवाट पर प्रति किलोवाट 33,000 रुपये और अगले किलोवाट पर 19,800 रुपये। सूची में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्य, अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। इसीलिए सामान्य सहायता की तालिका को हर स्थान का अंतिम हिसाब न मानें। राज्य की किसी अतिरिक्त सहायता को भी केंद्रीय सहायता में अपने आप शामिल न करें।

पीएम सूर्य घर योजना ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें?

आवेदन की शुरुआत राष्ट्रीय पीएम सूर्य घर पोर्टल से करें। अपने राज्य, संबंधित वितरण कंपनी और आवासीय उपभोक्ता खाते का सही विवरण तैयार रखें। दिशानिर्देश बताते हैं कि पोर्टल आवेदन पहचान संख्या बनाता है। यह संख्या सुरक्षित रखें, क्योंकि आगे के दस्तावेज, स्थापना और जांच उसी आवेदन से जुड़े रहते हैं। केवल किसी निजी व्यक्ति को विवरण देने को सरकारी पंजीकरण न समझें।

इसके बाद पोर्टल पर पंजीकृत विक्रेता चुनने का प्रावधान है। स्थानीय नियमों के अनुसार जहां तकनीकी व्यवहार्यता से जुड़े दस्तावेज आवश्यक हों, उन्हें जमा करें। स्थापना के बाद प्रणाली का विवरण और मांगे गए दस्तावेज, जिनमें स्थान की जानकारी वाले फोटो भी शामिल हैं, पोर्टल पर अद्यतन किए जाते हैं। वितरण कंपनी भौतिक जांच करती है और संबंधित समझौते तथा निरीक्षण की प्रक्रिया पूरी करती है। कमी होने पर आवेदन सुधार के लिए लौट सकता है।

बैंक खाते की जानकारी भी आवेदक से संबंधित होनी चाहिए। दिशानिर्देश रद्द चेक की छवि, बैंक का इलेक्ट्रॉनिक विवरण, पासबुक की स्कैन प्रति या खाता उसी उपभोक्ता का होने का प्रमाण देने वाले अन्य इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज का प्रावधान बताते हैं। अगर स्थापना के लिए ऋण लिया गया हो, तो ऋण खाते का विवरण भी लागू हो सकता है। सहायता किस खाते में जाएगी, इसे अपने आवेदन की स्थिति के अनुसार जांचें।

सब्सिडी का स्टेटस और मदद कहां मिलेगी?

अपने पोर्टल प्रोफाइल में आवेदन, दस्तावेज और वितरण कंपनी की जांच का चरण देखें। परिचालन दस्तावेज में जांच पूरी होने पर पात्र सहायता वाला ई टोकन सक्रिय करने और उपभोक्ता द्वारा उसे भुनाने की व्यवस्था दी गई है। इसलिए पंजीकरण पूरा होने, स्थापना पूरी होने और सहायता जारी होने को अलग चरण समझें। अटके मामले में आवेदन संख्या और दिख रहे चरण के साथ वितरण कंपनी या पोर्टल की सहायता व्यवस्था का उपयोग करें।

योजना के आधिकारिक शिकायत पृष्ठ पर प्रक्रिया, आवेदन स्थिति और लॉगिन संबंधी प्रश्नों के लिए 15555 कॉल सेंटर दिया गया है। शिकायत दर्ज करने की सुविधा राष्ट्रीय पोर्टल से जुड़ी है। पैसे आने की कोई अपुष्ट तारीख यहां नहीं दी जा रही है। मंत्रालय की 13 मार्च 2025 की व्याख्या में बताया गया औसत प्रसंस्करण समय प्रत्येक आवेदन की निश्चित भुगतान समयसीमा नहीं है।

इस लेख में सहायता दरों और प्रक्रिया की आधिकारिक जांच 9 नवंबर 2026 को 23:14 बजे भारतीय मानक समय पर की गई। कोई नई किस्त या नई दर घोषित होने का दावा नहीं किया गया है। अन्य सरकारी प्रक्रियाओं के लिए हमारे पीएम आवास शहरी आवेदन, आधार अपडेट की स्थिति और सरकारी शिकायत की ट्रैकिंग वाले मार्गदर्शक भी उपयोगी हैं। हर योजना की पात्रता उसके अपने नियमों से तय होती है।