नैच मैंडेट बैंक खाते से तय उद्देश्य के लिए नियमित भुगतान काटने की अनुमति है। नैच का पूरा नाम नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस है। इसके जरिए ऋण की किस्त, बीमा प्रीमियम या दूसरे दोहराए जाने वाले भुगतान लिए जा सकते हैं। मैंडेट देना और हर बार पैसा कटना अलग घटनाएं हैं। पहले अनुमति दर्ज और स्वीकार होती है, फिर उसकी शर्तों के अनुसार भुगतान प्रस्तुत किया जाता है।
| शब्द | मतलब |
|---|---|
| मैंडेट | बैंक को भुगतान की अनुमति |
| यूएमआरएन | मैंडेट की विशिष्ट संदर्भ संख्या |
| निश्चित रकम | अनुमति में दर्ज तय राशि |
| अधिकतम सीमा | उस सीमा तक भुगतान की अनुमति, पूरी रकम का अनिवार्य भुगतान नहीं |
इंडियन बैंक के आधिकारिक सवाल जवाब के अनुसार मैंडेट एक बार दर्ज की जाने वाली अनुमति है। उसमें तय राशि या किसी सीमा तक राशि और भुगतान की आवृत्ति दर्ज रहती है। बैंक के इस विवरण से स्पष्ट है कि केवल किसी फॉर्म पर सहमति देने से हर सेवा का भुगतान नियम एक जैसा नहीं हो जाता।
नैच मैंडेट में कौन सी बातें देखनी चाहिए?
अनुमति देने से पहले संस्था का नाम, बैंक खाता, भुगतान का उद्देश्य, राशि, आवृत्ति और वैधता पढ़ें। यदि फॉर्म में अधिकतम राशि है तो उसे वास्तविक मासिक किस्त समझने की गलती न करें। अधिकतम सीमा भुगतान की अनुमति का दायरा बताती है। वास्तविक देनदारी संबंधित ऋण, बीमा या दूसरी सेवा के समझौते से तय होती है।
मिसाल के तौर पर कोई काल्पनिक मैंडेट 10,000 रुपये तक भुगतान की अनुमति देता है, जबकि संबंधित मासिक बिल 2,500 रुपये है। इससे अपने आप यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि हर महीने 10,000 रुपये कटेंगे। साथ ही केवल 2,500 रुपये का बिल देखकर अनुमति में लिखी ऊपरी सीमा को नजरअंदाज करना भी सही नहीं होगा। दोनों दस्तावेज अलग सवालों का जवाब देते हैं।
इंडियन बैंक बताता है कि नैच डेबिट का इस्तेमाल ऋण किस्त, उपयोगिता बिल, नियमित म्यूचुअल फंड निवेश और बीमा प्रीमियम जैसे दोहराए जाने वाले संग्रह में होता है। यह लेख अनुमति और भुगतान प्रक्रिया समझाता है। किसी ऋण या निवेश उत्पाद को चुनने की सिफारिश नहीं करता। संबंधित उत्पाद की शर्तें उसके आधिकारिक दस्तावेज से पढ़नी होंगी।
यूएमआरएन क्या है और कहां काम आता है?
यूएमआरएन का मतलब यूनिक मैंडेट रेफरेंस नंबर है। इंडियन बैंक के अनुसार नया नैच डेबिट मैंडेट बनने पर यह विशिष्ट संदर्भ मिलता है और लेनदेन के साथ संशोधन तथा रद्द करने में भी इसका इस्तेमाल होता है। एक ही ग्राहक के कई मैंडेट हो सकते हैं। इसलिए केवल ग्राहक का नाम बताने से यह साफ नहीं होता कि किस अनुमति में बदलाव चाहिए।
रजिस्ट्रेशन का संदेश, संस्था का संदर्भ और यूएमआरएन सुरक्षित रखें। किसी अपरिचित डेबिट की जांच में यह संख्या बैंक को संबंधित अनुमति पहचानने में मदद करती है। बैंक स्टेटमेंट में दिखने वाला विवरण और मैंडेट की संख्या अलग हो सकते हैं। प्रविष्टियां पढ़ने के लिए हमारा बैंक स्टेटमेंट विवरण का गाइड भी देख सकते हैं।
नैच और ई मैंडेट में क्या अंतर है?
इंडियन बैंक ई मैंडेट को डिजिटल तरीके से स्वीकृत अनुमति बताता है। उसके सवाल जवाब में डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और आधार आधारित प्रमाणीकरण जैसे तरीके दिए गए हैं। कौन सा विकल्प उपलब्ध होगा, यह संबंधित बैंक और सेवा पर निर्भर करता है। हर ग्राहक को हर माध्यम उपलब्ध होने का दावा नहीं करना चाहिए।
पंजाब एंड सिंध बैंक का नैच सवाल जवाब पेज भौतिक फॉर्म और ऑनलाइन अनुमति, दोनों की जानकारी देता है। उसके अनुसार ग्राहक हस्ताक्षर वाला फॉर्म शाखा में जमा कर सकता है। ऑनलाइन व्यवस्था में अपना बैंक उपलब्ध न दिखे तो वह बाद में जांचने या शाखा में भौतिक फॉर्म देने का विकल्प बताता है। यह उस बैंक की प्रक्रिया का उदाहरण है।
नैच मैंडेट रद्द या संशोधित कैसे करें?
पहले सही मैंडेट पहचानें और संबंधित संस्था तथा अपने बैंक की आधिकारिक प्रक्रिया देखें। पंजाब एंड सिंध बैंक अपने उपलब्ध माध्यमों में रद्द करना, संशोधन, अस्थायी निलंबन और दोबारा सक्रिय करना अलग सुविधाओं के रूप में बताता है। इन शब्दों को एक जैसा न समझें। कुछ समय के लिए रोकना और अनुमति पूरी तरह समाप्त करना अलग निर्देश हैं।
आवेदन में यूएमआरएन, संबंधित संस्था और मांगी गई कार्रवाई स्पष्ट लिखें। अनुरोध की पावती लें और पूछें कि बदलाव कब से प्रभावी माना जाएगा। अनुरोध भेजने और उसके पूरा होने की स्थिति अलग हो सकती है। अगली देय तारीख पास हो तो बैंक से यह भी स्पष्ट कराएं कि पहले से प्रस्तुत भुगतान पर बदलाव लागू होगा या नहीं। बिना पुष्टि निश्चित समय मानना ठीक नहीं है।
भुगतान की अनुमति रद्द करने से मूल ऋण, बिल या बीमा समझौता अपने आप समाप्त नहीं होता। संबंधित देनदारी बाकी हो तो संस्था से उसका भुगतान तरीका और स्थिति स्पष्ट करें। खाते में पैसा न रखना रद्द करने की औपचारिक पुष्टि का विकल्प नहीं है। किसी वापसी या शुल्क का विवाद हो तो लागू शुल्क सूची और संबंधित भुगतान का रिकॉर्ड मांगें।
यह प्रक्रिया आईपीओ में मिलने वाले यूपीआई अनुरोध से अलग है। उस विषय के लिए हमारा आईपीओ यूपीआई मैंडेट गाइड पढ़ें। बैंक शिकायत के समाधान के बारे में आरबीआई लोकपाल प्रक्रिया में जानकारी है। सही मैंडेट की पहचान और कार्रवाई की लिखित पुष्टि, दोनों से अगली प्रविष्टि जांचना आसान होता है।







