वाराणसी: सोमवार, 16 नवंबर 2026 को सामने आई सूचना के अनुसार जनपद न्यायालय परिसर में शनिवार, 21 नवंबर को चेक बाउंस समेत परक्राम्य लिखत अधिनियम से जुड़े लंबित मामलों के लिए विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के इस आयोजन में पक्षकार आपसी सहमति से मुकदमे का समाधान तलाश सकेंगे। जिन लोगों का ऐसा मामला चल रहा है, वे संबंधित अदालत या अपने अधिवक्ता से मामले को लोक अदालत में रखने की प्रक्रिया पहले समझ लें।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राजीव मुकुल पांडेय के हवाले से आई सूचना में जनपद न्यायालय परिसर को आयोजन स्थल बताया गया है। इसका दायरा एनआई एक्ट के लंबित मुकदमे हैं। सूचना में मौजूद अपील ऐसे वादकारियों से है जो अपने मामले का सुलह और समझौते के आधार पर निस्तारण चाहते हैं।
आयोजन का समय, कक्ष संख्या और किसी खास मुकदमे के सूचीबद्ध होने की पुष्टि उपलब्ध सूचना में नहीं है। इसलिए सिर्फ तारीख देखकर अपना मामला शामिल मान लेना ठीक नहीं होगा। संबंधित अदालत या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से स्थिति जांचना जरूरी है। किसी तय रकम में समझौते या सभी मामलों के उसी दिन समाप्त होने की घोषणा भी नहीं की गई है।
वादकारी क्या करें
सबसे पहले अपने मुकदमे का सही विवरण देखकर संबंधित अदालत में जानकारी लें। यह स्पष्ट करें कि मामला एनआई एक्ट का है और विशेष लोक अदालत के लिए भेजा गया है या उसे भेजने का अनुरोध करना होगा। यह तैयारी का सुझाव है, किसी नए अनिवार्य दस्तावेज की घोषित शर्त नहीं। व्यक्तिगत मामले में कौन सा कदम उचित होगा, इसे अपने अधिवक्ता से समझा जा सकता है।
उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रक्रिया के अनुसार लंबित मामले में लोक अदालत को अधिकार तभी मिलता है जब सक्षम न्यायालय उसे तय कानूनी प्रक्रिया के तहत भेजता है। आयोजन करने वाले प्राधिकरण को संबंधित पक्षों को समय रहते सूचना देनी चाहिए, जिससे उन्हें तैयारी का अवसर मिले। अपने मामले की सूचना और अगली कार्रवाई की पुष्टि इसी वजह से उपयोगी है।
- तारीख: शनिवार, 21 नवंबर 2026।
- स्थान: जनपद न्यायालय परिसर, वाराणसी।
- मामले: एनआई एक्ट से जुड़े लंबित वाद।
- तरीका: दोनों पक्षों की सहमति से सुलह और समझौता।
- पहले जांचें: संबंधित मुकदमे की स्थिति और उसे भेजने की प्रक्रिया।
सहमति से कैसे होता है समाधान
स्थानीय आयोजन की सूचना राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के क्रम में दी गई है। इसे समझने के लिए सामान्य लोक अदालत की प्रक्रिया अहम है। राष्ट्रीय प्राधिकरण बताता है कि लोक अदालत अदालत में लंबित विवादों और मुकदमा दर्ज होने से पहले के कुछ विवादों में आपसी समाधान का मंच है।
हालांकि सामान्य व्यवस्था में कई तरह के विवाद आ सकते हैं, वाराणसी की 21 नवंबर वाली सूचना खास तौर पर लंबित एनआई एक्ट मामलों की है। इसलिए सामान्य सूची देखकर किसी दूसरे प्रकार का मुकदमा भी इस विशेष आयोजन में लिया जाएगा, ऐसा नहीं माना जाना चाहिए। संबंधित अदालत से अपने मामले का दायरा साफ कराएं।
राज्य प्राधिकरण की प्रक्रिया में लोक अदालत के सदस्यों की भूमिका पक्षकारों को समझौते तक पहुंचने में सहायता देने की है। उन्हें निष्पक्ष रहकर विवाद के विषय पर बातचीत करनी होती है। वे पक्षों को सुन सकते हैं और उनके अधिकारों, जिम्मेदारियों तथा मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सहमति बनाने में मदद कर सकते हैं।
राष्ट्रीय प्राधिकरण स्पष्ट करता है कि किसी पक्ष पर समझौते के लिए सीधे या परोक्ष रूप से दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। सामान्य लोक अदालत अपने स्तर पर विवाद का फैसला सुनाने वाली नियमित अदालत की तरह काम नहीं करती। उसका परिणाम पक्षों के बीच बने समझौते पर आधारित होता है। भाग लेने का मतलब किसी प्रस्ताव को बिना समझे स्वीकार करना नहीं है।
समझौते की शर्तें पढ़ना क्यों जरूरी है
राज्य प्राधिकरण के अनुसार बातचीत में समाधान की संभावना दिखने पर शर्तों का प्रस्ताव पक्षकारों के सामने रखा जा सकता है। पक्ष अपने सुझाव या बदलाव बता सकते हैं। सदस्यों को दोनों पक्षों से एक साथ या अलग अलग बात करने की भी अनुमति है। यह प्रक्रिया विवाद के समाधान के लिए है और किसी एक पक्ष की इच्छा को दूसरे पर थोपने का अधिकार नहीं देती।
सहमत शर्तों को लिखित रूप में शामिल करने के बाद दोनों पक्ष हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाते हैं। लोक अदालत के सदस्य उस पर प्रति हस्ताक्षर करते हैं, तब वह अवार्ड बनता है। इसलिए रकम, भुगतान के तरीके और दूसरी शर्तों को समझकर ही सहमति देना महत्वपूर्ण है। स्थानीय सूचना किसी तय छूट या भुगतान योजना का वादा नहीं करती।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की जानकारी के अनुसार लोक अदालत का अवार्ड सिविल न्यायालय की डिक्री जैसा माना जाता है और पक्षों पर बाध्यकारी होता है। उसके विरुद्ध सामान्य अपील का प्रावधान नहीं है। इसी कारण समझौते के कानूनी असर को हस्ताक्षर करने से पहले समझना चाहिए। यह किसी खास मुकदमे के परिणाम की भविष्यवाणी नहीं है।
राष्ट्रीय प्राधिकरण यह भी बताता है कि लोक अदालत में मामला रखने का न्यायालय शुल्क नहीं लगता। अदालत में पहले से लंबित मामला वहां भेजे जाने और समझौते से समाप्त होने पर पहले जमा न्यायालय शुल्क की वापसी की व्यवस्था है। इसका अर्थ यह नहीं कि किसी व्यक्ति के सभी निजी खर्च या अधिवक्ता का शुल्क भी स्वतः माफ हो जाएगा।
स्थानीय संस्थागत जानकारी और न्यायालय की सेवाओं के लिए वाराणसी जिला न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट देखी जा सकती है। 21 नवंबर की तैयारी करते समय मुख्य बात अपना मामला, उसका संदर्भ और सहमति की शर्तें स्पष्ट रखना है। आयोजन में पहुंचने से पहले संबंधित अदालत से समय और मामले की स्थिति की पुष्टि कर लें।







