शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के 65 साल: 19 जहाजों से 58 तक, सोनोवाल ने जहाज निर्माण में अगुवाई को कहा

शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एससीआई) ने 2 अक्टूबर 2026 को मुंबई के इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल पर अपनी स्थापना के 65 साल पूरे होने का समारोह मनाया। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मुख्य अतिथि थे। पत्र सूचना कार्यालय की विज्ञप्ति के अनुसार उन्होंने एससीआई से देश के आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी जहाज निर्माण और समुद्री क्षमता के अभियान में अगुवाई करने को कहा।

एससीआई की शुरुआत 1961 में 19 जहाजों वाली लाइनर शिपिंग कंपनी के रूप में हुई थी। आज उसके बेड़े में 58 जहाज हैं, जिनकी कुल वहन क्षमता 52.6 लाख डेडवेट टन (डीडब्ल्यूटी) है। मंत्रालय के मुताबिक कंपनी का काम अब क्रूड और प्रोडक्ट टैंकर, बल्क और कंटेनर शिपिंग, एलपीजी और एलएनजी वाहक, ऑफशोर सेवाएं, यात्री और तटीय परिवहन, प्रोजेक्ट कार्गो, जहाज प्रबंधन और जहाज निर्माण परामर्श तक फैला है।

होर्मुज संकट में भूमिका की चर्चा

सोनोवाल ने साढ़े छह दशक की सेवा के लिए एससीआई को बधाई दी। उन्होंने देश की ऊर्जा और व्यापार सुरक्षा में कंपनी की भूमिका गिनाई और खास तौर पर हाल के होर्मुज जलडमरूमध्य संकट के दौरान उसके प्रदर्शन का हवाला दिया। संकट के दौरान कंपनी ने क्या किया, इसका ब्योरा विज्ञप्ति में नहीं है।

सोनोवाल ने एससीआई को इस बात के सबसे साफ उदाहरणों में गिना कि भारत समुद्र में अपनी ताकत खुद गढ़ रहा है। उनके मुताबिक मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 के तहत भारत शीर्ष जहाज निर्माता देश बनना चाहता है और इसमें एससीआई का बेड़ा, उसके कर्मचारी और साझेदारियां केंद्र में रहेंगी। उन्होंने कहा कि भारत अब सिर्फ जहाजों का मालिक बनकर संतुष्ट नहीं है, उन्हें यहीं देश में बनाने का संकल्प है।

महाराष्ट्र के मंत्री और अध्यक्ष की बात

समारोह में महाराष्ट्र के मत्स्य एवं बंदरगाह मंत्री नितेश नारायण राणे सम्मानित अतिथि थे। विज्ञप्ति के अनुसार राणे ने एससीआई के महाराष्ट्र और मुंबई से पुराने रिश्ते की चर्चा की और कहा कि व्यापार, रोजगार और समुद्री अर्थव्यवस्था के विस्तार के लिए मजबूत शिपिंग तंत्र जरूरी है।

एससीआई के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक कैप्टन बी.के. त्यागी ने आने वाले सालों की योजनाएं रखीं। उन्होंने बड़े, आधुनिक और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बेड़े के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता दोहराई। विज्ञप्ति के अनुसार कंपनी सरकार की विस्तारित नीति और वित्तीय सहायता के बल पर बेड़ा बढ़ाने का कार्यक्रम चला रही है। इंडियन ऑयल से जुड़े सार्वजनिक उपक्रमों और भारत कंटेनर शिपिंग लाइन के साथ प्रस्तावित संयुक्त उद्यमों को इस विस्तार की जमीन बताया गया है। विज्ञप्ति में इन उद्यमों की लागत या समयसीमा का जिक्र नहीं है।